योजना आणि लाभार्थी
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
(मगांराग्रारोहयो) या योजनेंतर्गत, केंद्र सरकार प्रति कुटुंब 100 दिवसांच्या रोजगाराची हमी देते आणि मजुरी खर्चासाठी प्रति कुटुंब 100 दिवस निधी देते.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना -महाराष्ट्र सरकार प्रत्येक कुटुंबाच्या 100 दिवसांपेक्षा जास्त दिवसांच्या मजुरीच्या खर्चाचा आर्थिक भार उचलते.
याशिवायराज्य शासनाचा निधी पुढील कामांसाठी वापरला जातो
1.राज्य रोजगार हमी योजनेंतर्गत प्रगतीपथावर असलेली कुशल कामे पूर्ण करण्यासाठी.
2.राज्य रोजगार हमी योजनेंतर्गत संपादित केलेल्या जमिनीच्या भरपाईसाठी.
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग
केंद्र शासनाने दिनांक 25.12.2019 रोजी प्रसिध्द केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार केंद्र शासन देशातील ग्रामीण भागातील सर्व कुटुंबांना सन 2024 पर्यंत “हर घर नल से जल” (FHTC-Functionl Household Tap Connection) प्रमाणे पाणी पुरवठा करण्यास कटिबध्द आहे . सन 2024 पर्यंत राज्यातील ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात वैयक्तिक नळ जोडणीव्दारे दरडोई किमान 55 लिटर प्रती दिन , गुणवत्तापुर्ण पाणी पुरवठा करणे हे जल जीवन मिशनचे प्रमुख उद्दीष्ट आहे.
जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील जिल्हयातील सर्व वाडया वस्त्यातील प्रत्येक कुटुंबाला वैयक्तिक नळाव्दारे पाणी पुरवठा करणे अपेक्षित आहे . याबाबत जल जीवन मिशन मार्गदर्शक सुचनांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हयांनी जे वार्षिक कृती आराखडे तयार केले आहेत, त्यात अशा वैयक्तिक नळ जोडणी साठी सुधारणात्मक पुनर्जोडणी (रेट्रोफिटिंग) व नविन स्वरुपाची नळ पाणी पुरवठा योजनांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत.
राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी असलेली शिष्यवृत्ती योजना (NMMS)
योजना प्रारंभ :- 2007-08 (केंद्रसरकार पुरस्कृत योजना)
क्षेत्र :- राज्यातील शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, तसेच खाजगी अनुदानित शाळेतील इ. 8 वी ला शिकणाऱ्या विद्यार्थी/विद्यार्थिीनी. (आधी सदर परीक्षा उत्तीर्ण व्हावे लागते).
लाभार्थी :- इ. 9 वी ते इ. 12 वी मध्ये शिकणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांकरीता असलेली योजना.
फायदे :- इ. 9 वी साठी वार्षिक शिष्यवृत्ती – 12000/- रु. त्याचप्रमाणे, इ. 10 वी, इ. 11 वी तसेच 12 वी साठी वार्षिक प्रत्येकी 12000/- रु. दिले जातात. असे एकूण 48000/- रु. एकूण 4 वर्षांसाठी दिले जातात.
अर्ज कसा करावा :- योजनेची अंमलबजावणी केंद्रशासनाच्या www.scholarship.gov.in या संकेतस्थळावरून करण्यात येते.
योजनेसंदर्भात अधिक माहितीसाठी शिक्षणाधिकारी (योजना) कार्यालयाशी संपर्क साधणे.
जिल्हा पाणी आणि स्वच्छता विभाग
जिल्हा पाणी आणि स्वच्छता विभाग हा जिल्हा परिषदेचा एक महत्त्वाचा विभाग असून, ग्रामीण भागात स्वच्छ पिण्याचे पाणी पुरवणे, शौचालयांची निर्मिती करणे, आणि सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन करणे यांसारखी कामे करतो. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) आणि जल जीवन मिशन यांसारख्या केंद्र सरकारच्या योजना या विभागामार्फत राबवल्या जातात, ज्याचा उद्देश ग्रामीण भागाचे आरोग्य व स्वच्छतेत सुधारणा करणे आहे.
- प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशनचा प्रकल्प संचालक किंवा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणीपुरवठा व स्वच्छता) या विभागाचे प्रमुख असतात.
- हा विभाग जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत काम करतो आणि जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागासाठी पाणी व स्वच्छतेच्या योजनांची अंमलबजावणी करतो.